शिवपुरी जिले के पोहरी विकासखंड में सड़क निर्माण की गुणवत्ता अब जांच के दायरे में होगी। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लोहरेहार और छर्च के औचक निरीक्षण में सड़क, सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं देखीं तथा सामने आई कमियों पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
ठेकेदार को नोटिस, दूसरी सड़कों की भी होगी जांच
लोहरेहार में निर्माणाधीन सड़क मानकों के अनुरूप नहीं मिलने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने फर्म द्वारा बनाई गई अन्य सभी सड़कों की सूची मंगाकर उनकी गुणवत्ता जांच कराने के भी निर्देश दिए।
खास बातें
- लोहरेहार की सड़क बनाने वाले ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश
- छर्च स्कूल में बेंच और फर्नीचर की व्यवस्था करने को कहा
- ₹236.93 करोड़ की सड़क परियोजना पूरी करने की समय-सीमा 20 मई 2027
मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज ने एनडीबी पैकेज-07 के तहत शिवपुरी-पोहरी-कराहल-गोरस मार्ग की प्रगति देखी। ₹236.93 करोड़ की इस 45 किलोमीटर लंबी परियोजना का 37.290 किलोमीटर हिस्सा वन प्रभावित क्षेत्र में है और इसे 20 मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
परियोजना के तहत जल संरक्षण के लिए ‘लोक कल्याण सरोवर’ और 30 वाटर रिचार्ज पिट बनाए जा चुके हैं। कलेक्टर ने शेष काम समय-सीमा और निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
जमीन पर बैठे मिले विद्यार्थी, फर्नीचर की व्यवस्था के निर्देश
छर्च के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान विद्यार्थी जमीन पर बैठे मिले। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चों के लिए पर्याप्त बेंच और फर्नीचर उपलब्ध कराने को कहा।
विद्यालय परिसर और आसपास की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला भी सामने आया। राजस्व और पुलिस अधिकारियों को ऐसे अतिक्रमण चिह्नित कर बेदखली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति और टीकाकरण व्यवस्थाएं देखीं
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छर्च में ओपीडी, पीएनसी वार्ड, प्रसूति कक्ष और टीकाकरण अनुभाग का निरीक्षण किया गया। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन व स्वास्थ्य परीक्षण, संस्थागत प्रसव और बच्चों के टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली गई।
कलेक्टर ने मरीजों के उपचार, देखभाल और केंद्र के संचालन में योगदान के लिए नर्स अरुणा पटेल और प्रमिला दुबे के काम की सराहना की। सड़क की अन्य गुणवत्ता जांच, स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था और अतिक्रमण पर कार्रवाई अब संबंधित विभागों को आगे बढ़ानी है।




