व्यापार के लिए तैयार भारत का निर्माण

व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना , उद्यमों को सशक्त बनाना

भारत अपने 80 वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर देश आत्मनिर्भर , कठिन स्थिति से उबरने की क्षमता और विकासशील अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत कर रहा है। सरकार ने अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने , पारदर्शिता बढ़ाने , उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और सभी आकार के उद्यमों के लिए अधिक अवसर सर्जित करने के उद्देश्य से सुधार कार्य किए हैं।

ये प्रयास डिजिटल सिंगल - विंडो सिस्टम , सरलीकृत निगमन प्रक्रियाओं , व्यापक बाजार पहुंच , वित्त तक बेहतर पहुंच और विश्वास - आधारित विनियमन के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दे रहे हैं।

डिजिटल सिंगल - विंडो क्लीयरेंस से लेकर बड़े पैमाने पर नियामक सुधार तक , इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमानित और सुविधा - संचालित व्यावसायिक वातावरण बनाना है।

क्रेडिट गारंटी , डिजिटल ऋण और प्राप्य वित्तपोषण , औपचारिक वित्त में , विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों ( एमएसएमई ) के लि प्रवेश को व्यापक बना रहे हैं।

भारत के नियामक सुधार केवल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से आगे बढ़कर अनावश्यक आवश्यकताओं को कम करने , छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यवसायों के लिए अधिक निश्चितता पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना उद्यमों के लिए नए बाजार खोल रही है। रसद और बहुआयामी कनेक्टिविटी में निवेश माल की आवाजाही तेज और अधिक कुशल तरीके से करने में व्यवसायों की मदद कर रहा है।

भारत की वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति को मजबूत करना

भारत निर्यात प्रोत्साहन को बेहतर रसद , डिजिटल व्यापार सुविधा और मजबूत घरेलू उत्पादन क्षमताओं के साथ मिलाकर वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

भारत में व्यापार करने की सुगमता का सफर व्यक्तिगत प्रक्रियाओं को सरल बनाने से आगे बढ़कर अधिक प्रतिक्रियाशील और उद्यम - अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे , बाजारों और वित्त तक व्यापक पहुंच और नियामकीय निश्चितता में वृद्धि के साथ , व्यवसाय अवसरों का लाभ उठाने , सतत रूप से विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं ।

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